Pradhan Mantri awas yojana gramin (PMAY-G) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक अच्छी और एक सराहनीय योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ताकि वो लोग भी अपना पक्का मकान पा सकें और इस से कई परिवार आज अपने पक्के घर में रह पा रहे है जो हर किसी इंसान का एक सपना होता है की उसका अपना पक्का मकान हो ये सपना सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरा करने का प्रयास किया है और काफी हद तक उसे पूरा भी किया है यह योजना 2016 में शुरू हुई थी और अभी 2025 आने तक तक लाखों घरों के निर्माण का लक्ष्य और गरीबों के सपने को पूरा करने का काम किया है ।
Pradhan Mantri awas yojana gramin का उद्देश्य
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ग्रामीण परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर देना। जो की उनका एक सपना है
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महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व प्रदान कर सशक्त बनाना।
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योजना को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर जैसे स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना इनसे जोड़कर पूरे जीवन सुधार को सुनिश्चित करना।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 के लिए नई घोषणाएं

- योजना की समय सीमा दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। जो की एक सबसे बड़ी खुशखबरी है जो लोगों के लिए एक बहुत ही accही खबर है । कई लोग अभी इस योजना से वांछित रह गए हैं जिसके लिए इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है
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ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ₹1.30 लाख की सहायता दी जा रही है।
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छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में घर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। जो वहाँ की राज्य सरकार की भी मेहनत और ईमानदारी को दिखाती है ।
Pradhan Mantri awas yojana gramin के पात्रता मानदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ उठाने के लिए आवेदक को नीचे लिखी कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं :
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परिवार के पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
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आवेदक का नाम SECC 2011 सूची में होना चाहिए।
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आवेदक BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में आता हो।
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SC/ST, दिव्यांग, विधवा, वृद्ध या अकेली महिला परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
लाभ | विवरण |
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आर्थिक सहायता | ₹1.20 लाख (सामान्य क्षेत्र), ₹1.30 लाख (पहाड़ी क्षेत्र) |
सहायता की किश्तें | तीन चरणों में बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती हैं |
शौचालय निर्माण | स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता |
गैस कनेक्शन | उज्ज्वला योजना से मुफ्त एलपीजी |
बिजली कनेक्शन | सौभाग्य योजना के अंतर्गत |
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए किसी की गलत सलाह पर न जाएँ ।
- आप अपने संबंधित पंचायत में जाकर वहाँ के प्रधान या अपने वार्ड मेम्बर या किसी और संबंधित आधिकारिक अधिकारी की सलाह लें
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कोई भी व्यक्ति या वेबसाइट जो PMAY-G के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देने का दावा करे, वो झूठी हो सकती है।
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किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत दस्तावेज़ या जानकारी न दें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
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नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जाएं।
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SECC सूची में नाम जांचें और अधिकारी से संपर्क करें।
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आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और फार्म भरवाएं।
आवश्यक दस्तावेज़
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आधार कार्ड
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बैंक पासबुक की कॉपी
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निवास प्रमाण पत्र
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राशन कार्ड या BPL कार्ड
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आय प्रमाण पत्र (यदि मांगा जाए)
राज्य सरकारों की पहल
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने सख्त आदेश दिया है की कोई भी पात्र या जरूरत मंद व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे इसका पूरा ध्यान रखा जाए । और आवासों के निर्माण में भी तेजी लाने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं । जिस से कार्य में तेजी आई है ।
छत्तीसगढ़
“मोर आवास मोर अधिकार” अभियान के तहत हजारों घरों की चाबियाँ लाभार्थियों को सौंपी गई हैं। विशेष जनजातियों (PVTG) और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी शामिल किया गया है। जिसकी वजह से कई नक्सली लोग भी आज समाज से जुड़ कर अपना जीवन अछे से गुजार रहें हैं और मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं । इसलिए ये पहल कई लोगों की जिंदगी बदलने में कामयाब रही है ।
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धोखाधड़ी से सावधान रहें
हाल ही में योजना से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, जैसे कि गुजरात में ₹7.5 लाख की ठगी। ध्यान दें:
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इस योजना के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
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आवेदन केवल ग्राम पंचायत कार्यालय से करें।
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किसी अनजान व्यक्ति को OTP या दस्तावेज़ न दें।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 देश के ग्रामीण और वंचित वर्ग को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यदि आप पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन करें और सरकार की मदद से अपने सपनों का पक्का घर बनवाएं। और हाँ ये याद रखें की इस योजना में आवेदन की तारीख में बदलाव किया गया है जो की एक अच्छी खबर है अब आप दिसम्बर 2025 तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं ।