नई दिल्ली 11/08/2025 Nirmala Sitharaman New Income Tax Bill 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में New income tax bill पेश करते हुए देश के करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। आपको बता दे की अभी तक जो भारत का Income Tax कानून था वो काफी पुराना हो चुका था ये 1961 से चलता या रहा था हालांकि इसमें समय समय पर कुछ बदलाव होते रहे हैं । लेकिन इस बार सरकार इसका पूरा बिल का फ्रेमवर्क लेकर आई है । यह विधेयक न केवल मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार करेगा, बल्कि कर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी अहम कदम है। इस बिल का उद्देश्य करदाताओं पर अनावश्यक बोझ घटाना और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के अनुरूप टैक्स सिस्टम को आधुनिक बनाना है।
सरकार का कहना है कि नया आयकर विधेयक व्यक्तिगत करदाताओं से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक सभी को प्रभावित करेगा। इसमें टैक्स स्लैब में संशोधन, नई छूट और रिबेट, साथ ही फाइलिंग प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल करने का प्रावधान शामिल है।
नया टैक्स स्लैब और छूट
नए विधेयक के तहत व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है। अब मध्यम आय वर्ग को अतिरिक्त राहत देने के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को बढ़ाने का प्रस्ताव है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विशेष टैक्स छूट और रियायत दी जाएगी। इसके अलावा, निवेश पर मिलने वाले टैक्स लाभों को सरल बनाया जाएगा, जिससे अधिक लोग म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और इंश्योरेंस जैसे निवेश साधनों में पैसा लगाएंगे।
डिजिटल टैक्स फाइलिंग पर जोर
Nirmala sitharaman new income tax bill का एक अहम पहलू टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया का पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होना है। वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर विभाग अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर फाइलिंग और रिफंड प्रक्रिया को तेज करेगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और मानव हस्तक्षेप को कम करना है, जिससे करदाताओं को समय पर और बिना झंझट के सेवा मिल सके।
छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए राहत
इस नए बिल में छोटे और मध्यम व्यवसायों (MSMEs) के लिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स हॉलीडे और निवेश प्रोत्साहन स्कीम्स को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे देश में उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
आम सवाल क्या खतम कर दी जाएगी 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स छूट
लोगों के मन में ये सवाल या रहा है की क्या सरकार द्वारा दी जाने वाली 12 लाख रूपये तक की इनकम पर छूट जो की अभी तक पुराने बिल के हिसाब से दी जाती थी । क्या वो खत्म कर दी गई है । तो इसका जवाब है नहीं । अभी तक इसमें इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है । जिसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट को खत्म करने की हो हालांकि की बदलाव जरूर किए गए हैं ।
विशेषज्ञों की राय
कर विशेषज्ञों का मानना है कि नया आयकर विधेयक टैक्स सिस्टम को ज्यादा अनुकूल और नागरिक-केंद्रित बनाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स का कहना है कि स्लैब में बदलाव से मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी, जबकि डिजिटल प्रोसेस से पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ेंगी। हालांकि, वे यह भी मानते हैं कि जमीनी स्तर पर इन बदलावों को लागू करने में समय लग सकता है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
संसद में इस बिल को लेकर विपक्ष ने भी अपनी राय रखी। कुछ दलों ने इसे सकारात्मक कदम बताया, जबकि कुछ ने चिंता जताई कि डिजिटल फाइलिंग ग्रामीण और तकनीकी रूप से पिछड़े इलाकों में चुनौती बन सकती है। वित्त मंत्री ने इन चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाएगी।
अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल
सरकार का दावा है कि यह नया विधेयक अंतरराष्ट्रीय कर मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। OECD और अन्य ग्लोबल टैक्स बॉडीज़ की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इसमें पारदर्शिता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं।
आगे का रास्ता
यदि संसद के दोनों सदनों में यह बिल पारित हो जाता है, तो नए प्रावधान आगामी वित्तीय वर्ष से लागू हो सकते हैं। आयकर विभाग इसके लिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है, जिससे करदाता कहीं से भी आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकें।
देश के करोड़ों करदाताओं के लिए nirmala sitharaman new income tax bill एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। इससे न केवल टैक्स अनुपालन आसान होगा, बल्कि पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नए विधेयक के लागू होने के बाद कर प्रणाली में किस तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।
